केंद्र सरकार इस हफ्ते दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश की जगह लोकसभा में एक विधेयक पेश करने की तैयारी में है। ऐसे में संसद के दोनों सदनों में हंगामे के आसार और बढ़ गए हैं। अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग के लिए एक अथॉरिटी बनाने को अनिवार्य करने वाले अध्यादेश को बदलने के लिए मसौदा विधेयक तैयार है। संसद में पेश होने से पहले इसे सांसदों के बीच बांट दिया गया है। बीजेपी दिल को पास कराने की जुगत में लगी है इधर आम आदमी पार्टी बिल पास ना होने के लिए प्रयासरत है।
विधेयक के मुताबिक, दिल्ली सरकार में वरिष्ठ अधिकारियों के सभी ट्रांसफर और पोस्टिंग दिल्ली के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समिति करेगी। मणिपुर हिंसा के मसले पर 20 जुलाई को शुरू हुआ संसद का मॉनसून सत्र में कई बार व्यवधान देखने को मिला है। दिल्ली से जुड़े विधेयक पर बीजेपी की अगुआई वाले NDA के खिलाफ एकजुट विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है। आम आदमी पार्टी ने अध्यादेश के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल भी अध्यादेश के विरोध में उतर आए हैं। मामला बीजेपी बनाम विपक्ष हो गया है ◆◆◆
